महाराष्ट्रातील महसूल विभागातील इतिहासातील सर्वात मोठा घोटाळा?
महाराष्ट्रात जमीन नोंदींशी संबंधित अत्यंत गंभीर असा घोटाळा उघड झाला असून, महसूल विभागाच्या इतिहासातील हा सर्वात मोठा घोटाळा असू शकतो, अशी कबुली स्वतः राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत दिली आहे. या प्रकरणात शेतकऱ्यांच्या जमिनीचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज असलेल्या ७/१२ उताऱ्यात फेरफार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. प्राथमिक माहितीनुसार या प्रकरणाचा फटका सुमारे १ ते १.५ लाख शेतकऱ्यांना बसला असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
या प्रकरणामुळे राज्यातील महसूल प्रशासन, जमीन नोंदणी व्यवस्था आणि शेतकऱ्यांच्या जमीनहक्कांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
नेमका घोटाळा काय आहे?
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता (Maharashtra Land Revenue Code) मधील कलम १५५ हे ७/१२ उताऱ्यातील लहान-सहान किंवा टायपिंगच्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी वापरले जाते. उदाहरणार्थ – नावातील स्पेलिंगची चूक, एखादी नोंद चुकून चुकीची नोंदली गेली असेल तर ती सुधारण्यासाठी या कलमाचा वापर केला जातो.
मात्र चौकशीत असे आढळून आले की काही महसूल अधिकाऱ्यांनी या अधिकाराचा गैरवापर करून जमिनीच्या मालकी हक्कातच बदल केले. म्हणजेच फक्त दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली थेट मालकाचे नाव बदलणे, जमीन क्षेत्रफळ कमी-जास्त करणे किंवा जमीन वर्ग बदलणे असे गंभीर फेरफार करण्यात आले.
काही प्रकरणांमध्ये जमीनमालकाची परवानगी न घेता किंवा त्याला माहिती न देता ७/१२ मध्ये बदल करण्यात आल्याचेही समोर आले आहे.
लाखो शेतकरी प्रभावित
राज्य सरकारने विधान परिषदेत दिलेल्या माहितीनुसार या प्रकारामुळे १.५ ते २ लाख कुटुंबांवर परिणाम झाला असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
यामध्ये अनेक शेतकऱ्यांच्या जमीन नोंदींमध्ये –
- मालकाचे नाव वगळणे किंवा बदलणे
- जमिनीची हद्द बदलणे
- जमीन क्षेत्रफळ कमी-जास्त करणे
- जमीन बिगरशेती (NA) दाखवणे
- वारसांच्या नोंदी हटवणे
अशा प्रकारचे गंभीर बदल करण्यात आल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत.
पुणे जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात अनियमितता
या घोटाळ्याचे केंद्र पुणे विभाग असल्याचे प्राथमिक चौकशीत समोर आले आहे. गेल्या पाच वर्षांत पुणे जिल्ह्यात सुमारे ३८,०२७ संशयास्पद फेरफार आदेश काढण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणातील तक्रारींची तपासणी करण्यासाठी राज्य सरकारने नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. समितीने तपासलेल्या काही प्रकरणांमध्येच गंभीर अनियमितता आढळली.
चौकशीत पुढील बाबी स्पष्ट झाल्या:
- १५२ महसूल अधिकारी दोषी आढळले
- अनेक प्रकरणांमध्ये नियमबाह्य आदेश
- ऑफलाइन अर्ज स्वीकारून फेरफार
- हस्तलिखित आदेशाद्वारे जमीन नोंदी बदलणे
यामध्ये काही अधिकारी अत्यंत गंभीर गैरप्रकारात सहभागी असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
राजकीय वाद आणि आरोप
विधान परिषदेत शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) चे आमदार अनिल परब यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. त्यांनी आरोप केला की काही धनिक आणि बिल्डरांनी महसूल अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने गरीब शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करण्याचा प्रयत्न केला.
या प्रकारामुळे अनेक शेतकरी कुटुंबांवर आर्थिक संकट ओढवले असल्याचेही त्यांनी सभागृहात नमूद केले.
सरकारची कारवाई आणि पुढील पावले
या प्रकरणाची गंभीरता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
सरकारच्या निर्णयांमध्ये:
- गेल्या ५ वर्षांतील सर्व जमीन नोंदींचा राज्यव्यापी ऑडिट
- दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबन आणि विभागीय चौकशी
- आवश्यक असल्यास फौजदारी गुन्हे दाखल
- चुकीचे फेरफार आदेश रद्द करण्याची प्रक्रिया
महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की दोषी कोणताही अधिकारी असला तरी त्याच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. तसेच संपूर्ण प्रकरणाचा अहवाल विधानसभेत सादर केला जाईल.
शेतकऱ्यांसाठी हा प्रश्न गंभीर का?
महाराष्ट्रात ७/१२ उतारा हा जमीनमालकीचा सर्वात महत्त्वाचा अधिकृत दस्तऐवज मानला जातो. शेतकरी कर्ज, जमीन व्यवहार, वारस हक्क किंवा सरकारी योजनांसाठी याच दस्तऐवजावर अवलंबून असतात.
म्हणूनच या दस्तऐवजात फेरफार झाल्यास शेतकऱ्यांची जमीन मालकीच धोक्यात येऊ शकते.
तज्ञांच्या मते हा घोटाळा केवळ प्रशासकीय त्रुटी नसून जमीन व्यवस्थापनातील पारदर्शकतेचा मोठा प्रश्न आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्रातील ७/१२ उताऱ्यातील फेरफार प्रकरणामुळे महसूल विभागाच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दीड लाखांहून अधिक शेतकरी या प्रक्रियेत प्रभावित झाल्याची शक्यता व्यक्त होत असल्याने हा घोटाळा राज्यातील जमीन प्रशासनातील सर्वात मोठ्या अनियमिततांपैकी एक ठरू शकतो.
आता राज्य सरकारच्या चौकशीतून या घोटाळ्याचे नेमके स्वरूप, त्यामागील जबाबदार अधिकारी आणि संबंधित व्यक्ती कोण आहेत, हे स्पष्ट होणार आहे.
राज्यातील लाखो शेतकरी आणि जमीनमालक आता या चौकशीच्या अंतिम निष्कर्षाची प्रतीक्षा करत आहेत.
